सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें दिल्ली-NCR के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर में रखने को कहा गया है। इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। जहां एक ओर रहवासी कल्याण संघ (RWA) इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पशु प्रेमियों और एक्टिविस्ट्स ने इस फैसले को अमानवीय और अव्यवहारिक बताया है।
🔷 सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और गाज़ियाबाद की नगर निकायों को आदेश दिया है कि:
- सभी आवारा कुत्तों को तुरंत सड़कों से हटाया जाए।
- इन कुत्तों को स्थायी शेल्टर्स में रखा जाए।
- किसी भी कुत्ते को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा।
- यदि कोई इस अभियान में अवरोध करता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही होगी।
🔷 विवरण (Implementation Details)
👉 नगर निगमों के लिए आवश्यक निर्देश:
- शेल्टर निर्माण
- 6 से 8 हफ्तों के अंदर कम से कम 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाए जाएं।
- शेल्टर्स को भविष्य में विस्तार करने योग्य बनाया जाए।
- स्टाफिंग और प्रबंधन
- शेल्टर्स में पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए:
- डॉक्टर्स
- हेल्थ वर्कर्स
- ट्रेनिंग स्टाफ
- वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।
- शेल्टर्स में पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए:
- निगरानी और सुरक्षा
- हर शेल्टर में CCTV कैमरे लगाए जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई कुत्ता वापस सड़क पर न छोड़ा जाए।
- हेल्पलाइन नंबर
- कुत्ते के काटने के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की जाए।
- विशेष टीम का गठन
- नगर निकाय चाहें तो एक विशेष टीम का गठन कर सकती है जो इस अभियान को पूरा करेगी।
🔷 सोशल मीडिया पर जनता की राय
👍 समर्थन करने वालों की राय:
- “रात की शिफ्ट में काम करने वालों से पूछिए, आवारा कुत्तों का आतंक कितना है।”
- “RWA का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए यह ज़रूरी है।”
- “अगर आप कुत्तों से प्यार करते हैं तो उन्हें घर ले जाकर पालिए, सिर्फ रोटी डालना ही प्रेम नहीं है।”
👎 विरोध करने वालों की राय:
- “यह आदेश Animal Birth Control Rules, 2023 और संविधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन है।”
- “यह फैसला करुणा और सहानुभूति की भावना को ठेस पहुंचाता है।”
- “आवारा कुत्तों को हटाना उनकी हत्या के समान है।”
🔷 PETA और पशु संगठनों की प्रतिक्रिया
- PETA और कई पशु संगठनों ने इस आदेश का विरोध किया है।
- उन्होंने कहा कि सरकार के पास इतने बड़े स्तर पर शेल्टर और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।
- उन्होंने चेतावनी दी कि इस कदम से मानव और कुत्तों के बीच टकराव और भी बढ़ सकता है।
🔷 निष्कर्ष (Conclusion)
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जन सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच एक बड़ा टकराव दिखाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम और सरकारें इस आदेश को किस तरह लागू करती हैं, और क्या इससे दिल्ली-NCR की सड़कों पर आवारा कुत्तों की समस्या वास्तव में हल होगी या नहीं।
👉 पाठकों के लिए सुझाव: अगर आप भी इस विषय में अपनी राय रखना चाहते हैं, तो उसे शांतिपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से साझा करें। पशु प्रेम और जन सुरक्षा – दोनों में संतुलन बनाना ही आज की ज़रूरत है।
